जिले में लगभग 5 लाख हितग्राही होंगे लाभान्वित अभियान 10 मई से प्रारम्भ
रतलाम – मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की तैयारियां रतलाम जिले में पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मंगलवार शाम बैठक लेकर अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अभियान के तहत कैंप आयोजित करके आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। अभियान का प्रारम्भ 10 मई से किया जा रहा है। इस दौरान कार्यालयों में आवेदन लेने का सिलसिला प्रारम्भ हो जाएगा। विभागों के पास पूर्व से लंबित आवेदनों के अलावा अभियान में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
रतलाम जिले में अभियान के दौरान लगभग 5 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसकी तैयारियां विभागों ने की है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान द्वितीय चरण 10 मई से 31 मई तक चलेगा। इस दौरान 16 से 25 मई तक कैंप आयोजित किए जाएंगे। नगरीय निकायों के 184 वार्डो तथा ग्रामीण के प्रत्येक गांव में कैम्प आयोजित किए जाएंगे।
अभियान के दौरान 15 विभागों की 67 सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि 67 सेवाओं के अलावा भी आवेदन आते हैं तो उनका निराकरण भी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। पूर्ण समन्वय एवं गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार अभियान को सफल बनाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आगामी 3 दिवसों में 40 हजार जाति प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया। राजस्व विभाग द्वारा 2771 नामांतरण, 628 बंटवारे का निपटारा किया जाने वाला है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने 15 विभागों की 67 सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि घर-घर पहुंचकर नागरिकों से पूछे कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। इस अभियान में लगभग शत-प्रतिशत नागरिक आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले वाले शिविरों का प्रारंभ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा।
रतलाम शहर के समस्त वार्डों हेतु शिविर आयोजित किए जाएंगे। वार्डों को क्लब करके अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, अंबेडकर हाल, नगर निगम आईटी सेल, हरमाला पंप हाउस, नरसिंह वाटिका पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिन 15 विभागों की सेवाएं अभियान के दौरान नागरिकों को प्रदान की जाएगी उनमें ऊर्जा, श्रम, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यानिकी, परिवहन, राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना, आर्थिक सांख्यिकी एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग शामिल है।
