Sunil Malviya //Gwalior news:-
संभाग आयुक्त ने की जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन संभाग की जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा
जल जीवन मिशन के तहत ग्वालियर – चंबल संभाग की शेष सभी सहरिया जनजाति बहुल बसाहटों में विशेष अभियान चलाकर पेयजल के कार्य पूर्ण करें। प्रधानमंत्री पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) अर्थात प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के तहत सहरिया जनजाति बहुल बस्तियों का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसलिए इसमें कोई ढ़िलाई न हो। इस आशय के निर्देश संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने ग्वालियर-चंबल संभाग के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को दिए। उन्होंने कहा पीएम जन-मन के तहत चिन्हित बसाहटों में 15 अक्टूबर तक पेयजल के शेष कार्य पूर्ण कराए जाएँ।
संभाग आयुक्त श्री खत्री शनिवार को यहाँ संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन दोनों संभागों की नल-जल योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य अभियंता श्री आर एल एस मौर्य सहित दोनों संभागों के कार्यपालन यंत्री एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
पाइप लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुईं सड़कें विशेष मुहिम चलाकर दुरुस्त कराने पर जोर
इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री खत्री ने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण अंचल में नल-जल योजनाओं की पाइप लाइन बिछाने के लिये खोदी गई सड़कों का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर करें।
अनुबंध के बाबजूद नल-जल योजनाओं का काम न करने वाले ठेकेदारों के अनुबंध होंगे निरस्त
उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि इस काम में ढ़िलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित जल जीवन मिशन के लक्ष्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों ने अनुबंध करने के बाबजूद नल-जल योजनाओं का काम शुरू नहीं किया है, ऐसे समस्त ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त करें। उन्होंने कहा कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जिन जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति 25 प्रतिशत से कम है उनके अनुबंध भी निरस्त कर नई निविदाएँ बुलाएँ और कार्य को पूर्ण कराएँ।
संभाग आयुक्त ने कहा कि जिन नल-जल योजनाओं का 70 प्रतिशत से अधिक कार्यक्रम हो चुका है, उनका शेष काम विशेष मुहिम चलाकर अगले 10 दिन के भीतर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसी जल प्रदाय योजनायें जो हर घर जल घोषित हो चुकी हैं, उन्हें विशेष अभियान चलाकर प्रमाणीकरण सहित हस्तांतरित कराएँ। श्री खत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर को जिलेवार जल जीवन मिशन की विस्तार से समीक्षा की जायेगी। इससे पहले अच्छी प्रगति दिखनी चाहिए।
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